नए नियम के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारी, सौंपा ज्ञापन
मैनपुरी (अजय किशोर) ज़िला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जारी एक नए आदेश के विरोध में कर्मचारियों ने शनिवार को ज़िलाधिकारी (डीएम) कार्यालय परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों के वेतन मांग पत्र पर अतिरिक्त हस्ताक्षरों को अनिवार्य बनाने के नए नियम के खिलाफ था। आंदोलनरत कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को पूरी तरह अनुचित बताते हुए आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
दरअसल, बीते १८ मई को जारी किया गया यह आदेश ३० अप्रैल को ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई समीक्षा बैठक के निर्णय पर आधारित है। नए नियम के अनुसार, अब सफाई कर्मचारियों के वेतन मांग पत्र को निकासी के लिए आगे बढ़ाने से पहले उस पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य कर दिया गया है।
कर्मचारी संघ ने इस नए नियम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह वर्तमान शासनादेश के नियमों के विपरीत है। संघ का तर्क है कि इतने सारे स्तरों पर अनिवार्य हस्ताक्षर कराने की बाध्यता से कर्मचारियों का अनावश्यक उत्पीड़न होगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए परेशान होना पड़ेगा। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखने और सरकारी नियमों का सही पालन सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए संघ ने ज़िलाधिकारी से इस आदेश को तत्काल निरस्त करने की अपील की है।
