नगर निकायों में 2% स्टाम्प ड्यूटीअवस्थापना निधि से विकास कार्यों के प्रस्तावों पर हुई समीक्षा बैठक
एटा। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थिति उनके कार्यालय कक्ष में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त 2 प्रतिशत धनराशि से कराए जाने वाले अवस्थापना संबंधी विकास कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए,मिरहची नगर पंचायत के प्रस्तावित निर्माण कार्यों में पूर्व में निर्माण कार्य में लगी सामग्री की राशि को घटाकर उल्लेखित न करने पर फाइल रद्द कर दी गई संबंधित जेई को फाइल पुनः लोक निर्माण विभाग से वेरिफिकेशन के उपरांत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त धनराशि से कराए जाने वाले सभी अवस्थापना संबंधी कार्य शासनादेशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस
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कार्य को कराने के लिए धनराशि प्राप्त हुई है, उसी मद में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए तथा धनराशि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता एवं वित्तीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिलाधिकारी द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) का परीक्षण एवं सत्यापन किए जाने के उपरांत ही कार्यों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण अत्यंत आवश्यक है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के प्रस्तावों पर लोक निर्माण विभाग की तकनीकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्य जनहित को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएं तथा शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।
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बैठक में नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष सुधा गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष अवागढ़ महेशपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संगम लाल, अपर उप जिलाधिकारी अनवर राशिद फारूकी, समस्त अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता,एलवीसी तथा संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
