गेहूं क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण

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गेहूं क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण

एटा । जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देशानुसार जनपद में संचालित गेहूं क्रय केन्द्रों को पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से तहसीलदारों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में संबंधित तहसीलदारों ने क्रय केन्द्रों का विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान किसानों की सुविधा से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों।

निरीक्षण के दौरान निम्न प्रमुख छह बिंदुओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया बारदाने (बोरी) की पर्याप्त उपलब्धता समय से सुनिश्चित की जाए,इलेक्ट्रॉनिक कांटों की नियमित जांच कर शुद्ध व पारदर्शी तौल सुनिश्चित हो छायादार स्थान एवं बैठने की समुचित व्यवस्था किसानों के लिए उपलब्ध हो,शुद्ध पेयजल की व्यवस्था प्रत्येक क्रय केन्द्र पर अनिवार्य रूप से रहे,स्वच्छता एवं शौचालय सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं,तौल एवं खरीद प्रक्रिया हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

अधिकारियों ने क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करते हुए संबंधित प्रभारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसानों को सम्मानजनक वातावरण प्रदान किया जाए तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, क्रय केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप ही गेहूं की खरीद की जाए तथा किसानों को उनकी उपज का भुगतान समयबद्ध रूप से सीधे उनके बैंक खातों में कराया जाए। शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

निरीक्षण अभियान के माध्यम से जनपद के क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थाओं में सुधार एवं किसानों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

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