डॉ. पी.के. मिश्रा ने IIM कोझिकोड में पर्यावरण एवं विकास (EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया
डॉ. पी.के. मिश्रा ने सतत खाद्य प्रणालियों के लिए अनुसंधान, डेटा और नीतिगत निर्णयों के एकीकरण पर दिया जोर
“डेटा का उपयोग केवल परिणामों को मापने के लिए नहीं, बल्कि चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी होना चाहिए”: डॉ. पी.के. मिश्रा
651 कृषि जिलों में से 310 जिले जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील; डॉ. पी.के. मिश्रा ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन पर दिया जोर
डॉ. पी.के. मिश्रा ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच अनुसंधान और नीतिगत साझेदारी को मजबूत करने का किया आह्वान
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने आज जलवायु परिवर्तन, कृषि की मजबूती, खाद्य सुरक्षा और पोषण से जुड़ी परस्पर संबद्ध चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर के डेटा और साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया।
डॉ. मिश्रा ने IIM कोझिकोड में आयोजित पर्यावरण एवं विकास (Environment for Development-EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका प्रभाव कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की कीमतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आजीविका पर भी पड़ता है।
खाद्य सुरक्षा के पारंपरिक मानकों से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से जलवायु संबंधी व्यवधानों के कारण दालों, फलों, सब्जियों, दूध और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं सामर्थ्य प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को किफायती, विविधतापूर्ण और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जलवायु अनुकूलन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार कार्यक्रम (National Innovations in Climate Resilient Agriculture) के तहत किए गए आकलन में 651 कृषि जिलों में से 310 जिलों को उच्च या अत्यधिक उच्च जलवायु संवेदनशीलता वाला पाया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति एक समान नीतिगत दृष्टिकोण के बजाय स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
नीतिगत निर्णयों में डेटा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्राथमिकता केवल अधिक डेटा जुटाने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि उपलब्ध जानकारी समयबद्ध, विश्वसनीय, तुलनीय और उपयोगी हो। उन्होंने वर्षा, जल उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसल प्रदर्शन और पोषण संबंधी परिणामों में क्षेत्रीय भिन्नताओं की पहचान के लिए जिला स्तर पर विस्तृत डेटा के अधिकाधिक उपयोग का आह्वान किया।
उन्होंने प्रशासनिक अभिलेखों, घरेलू सर्वेक्षणों, उपग्रह चित्रों और भू-स्थानिक सूचनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए साझा मानकों और उचित सुरक्षा उपायों को अपनाना भी आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर के संस्थानों की विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि अनुसंधान और डेटा के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और संसाधनों के आवंटन में बेहतर निर्णय लिए जा सकें।
भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने दोहराया कि देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के दोहरे उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना भी भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2031–2035 के लिए भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) देश की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करता है।
अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश जलवायु परिवर्तनशीलता, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, कृषि पद्धतियों में बदलाव और पोषण सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं विकास नेटवर्क जैसे मंच अकादमिक अनुसंधान को व्यावहारिक नीतिगत चुनौतियों से जोड़ने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
