जीएसटी विभाग और टैक्सेशन बार एसोसिएशन का व्यापारी संवाद संपन्न
मैनपुरी (अजय किशोर) स्थानीय स्तर पर जीएसटी विभाग और टैक्सेशन बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करना और विभाग व व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। खंड-1 के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) राधेश्याम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का कुशल संचालन मनोज सक्सेना द्वारा किया गया।
संवाद के दौरान कर सलाहकारों और व्यापारियों ने विभाग के सामने अपनी विभिन्न मांगें और सुझाव रखे। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय सदस्य एडवोकेट राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने एकपक्षीय आदेश से पहले व्यापारियों को सूचित करने का सुझाव दिया, जबकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार गुप्ता ने एमआरपी संबंधी अनियमितताओं पर नियंत्रण की मांग की। इसके साथ ही एडवोकेट सूर्यकांत मिश्रा ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और एडवोकेट विकास नंदन कुलश्रेष्ठ व व्यापारी लक्ष्मी नारायण तापरिया ने लेट फीस, ब्याज और पेनल्टी माफी योजना लागू करने की वकालत की। व्यापारी नीरज बैजल ने भी इस तरह के आयोजनों को आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी बताया।
कार्यक्रम में व्यापारियों और कर सलाहकारों की ओर से कुल 28 समस्याएं और सुझाव सामने रखे गए, जिनका खंड-3 के डीसी प्रशांत सक्सेना ने बेहद सरल और व्यावहारिक ढंग से समाधान प्रस्तुत किया। इस मौके पर एसी-2 जीनत परवीन, एसी-1 निधि दीक्षित, एडवोकेट पवन मिश्रा, शिवरत्न तापड़िया, अखिलेश गुप्ता, अमित जौहरी, घनश्याम गुप्ता, पारस दुबे, मनीष तापड़िया, नारायण गुप्ता, राज गुप्ता, अभय सक्सेना, अनिल सक्सेना, ओम शर्मा, रिषभ दुबे, हर्ष सक्सेना, निशान्त वर्मा, नितिन चौहान, कन्हैया कुलश्रेष्ठ, शिवा सक्सेना, गौरांग सक्सेना, रजत सक्सेना, शिवम गुप्ता, प्रदीप कश्यप, विजय कुमार, एडवोकेट शिवम दुबे और एडवोकेट राहुल कुलश्रेष्ठ सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, अधिवक्ता और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने कर व्यवस्था को पारदर्शी और व्यापार अनुकूल बनाने के लिए ऐसे आयोजनों को समय-समय पर जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
