8th Pay Commission Arrears: करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर 7वें वेतन आयोग वाला फिटमेंट फैक्टर भी लागू होता है तो भी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होगी।
यही नहीं, अगर सरकार संशोधित पे मैट्रिक्स को 1 जनवरी 2026 से लागू करती है, तो कर्मचारियों को 12 महीने का एरियर मिल सकता है। एक गणना के मुताबिक, लेवल-6 के कर्मचारी को करीब 5.15 लाख रुपये तक का एरियर मिल सकता है। हालांकि, यह रकम फिटमेंट फैक्टर और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर मिल सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में है और उसका मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा जाता है, तो उसका नया मूल वेतन इस प्रकार होगा।
- मौजूदा बेसिक सैलरी: 44,900 रुपये
- फिटमेंट फैक्टर: 2.57
- नया बेसिक सैलरी: करीब 1,15,400 रुपये
इस तरह कर्मचारी के मूल वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है।
एरियर के कैलकुलेशन में महंगाई भत्ते (DA) को भी शामिल करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जनवरी से जून 2026 तक 60 फीसदी DA और जुलाई से दिसंबर तक 63% DA मानकर गणना की गई है।
इस आधार पर कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन और DA मिलाकर पहले छह महीने में करीब 71,840 रुपये और अगले छह महीने में करीब 73,187 रुपये बनते हैं। वहीं, प्रस्तावित नए मूल वेतन 1,15,400 रुपये और मौजूदा वेतन व DA के बीच अंतर के आधार पर गणना इस प्रकार है।
जनवरी से जून 2026 तक संभावित अंतर: 43,560 रुपये प्रति माह
जुलाई से दिसंबर 2026 तक संभावित अंतर: 42,213 रुपये प्रति माह
इस हिसाब से 12 महीने का कुल संभावित एरियर करीब 5,14,638 रुपये यानी लगभग 5.15 लाख रुपये बैठता है।
यह गणना केवल एक उदाहरण है। इसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर मानकर चलने के साथ यह भी माना गया है कि मौजूदा DA नए मूल वेतन में समाहित हो जाएगा और नया DA शून्य से शुरू होगा।
इसके अलावा HRA, यात्रा भत्ता, सालाना इंक्रीमेंट, प्रमोशन और MACP जैसे बदलाव भी अंतिम एरियर को प्रभावित कर सकते हैं। इनकम टैक्स, NPS, CGHS और CGEGIS जैसी कटौतियों के बाद हाथ में आने वाली रकम भी अलग हो सकती है।
फिलहाल 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें सामने नहीं आई हैं। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और नया वेतन मैट्रिक्स किस आधार पर तैयार होगा, इस पर भी अंतिम फैसला होना बाकी है। इसलिए 5.15 लाख रुपये के एरियर का आंकड़ा केवल अनुमानित गणना है, इसे पक्का भुगतान नहीं माना जा सकता। कर्मचारियों को वास्तविक वेतन वृद्धि और एरियर का पता आयोग की सिफारिशें आने और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही चलेगा।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले 8वें वेतन आयोग की अक्टूबर में दो महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। पहली बैठक 8 अक्टूबर को बेंगलुरु और दूसरी 23 अक्टूबर को मुंबई में हुई। आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को एक साल पूरा हो गया है। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है।
